दौंड मध्ये जलसंपदा विभागाचा बोगस कारभार उघड; नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

व्हिक्टोरिया तलाव व बेबी कॅनॉल प्रकरणामुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह

दैनिक समीकरण दौंड प्रतिनिधी : गणेश दिवेकर.          

   दौंड(वरवंड):दौंड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाचा भोंगळ व संशयास्पद कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, वरवंड परिसरातील व्हिक्टोरिया तलाव आणि बेबी कॅनॉल प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासनाच्या मालमत्तेचा मनमानी वापर, नियमांचा सर्रास भंग आणि अधिकाऱ्यांची उघड निष्क्रियता यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

व्हिक्टोरिया तलावाचा भराव फोडून पाइपलाईन टाकल्याचा आरोप

सप्टेंबर 2025 च्या सुमारास वरवंड येथील ऐतिहासिक व्हिक्टोरिया तलावाचा भराव जेसीबीच्या सहाय्याने फोडण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी थेट पाइपलाईन टाकण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

या प्रकरणी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. वारंवार फोन करूनही अधिकारी प्रतिसाद देत नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष वाढला आहे.

विनापरवाना उत्खनन; विभागाची मौनसंमती?

याच परिसरात कोणतीही रॉयल्टी न भरता आणि अधिकृत परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर माती उत्खनन करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. अनेक तक्रारी करूनही जलसंपदा विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट तक्रारदारांशी अरेरावीची भाषा वापरण्यात आल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत.

नव्याने काँक्रीट केलेला कॅनॉल फोडला; कोट्यवधींच्या कामावर पाणी?

सध्या वरवंड येथील १५ मोरी परिसरात सुरू असलेल्या बेबी कॅनॉल पुनरुज्जीवनाच्या कामादरम्यान नव्याने काँक्रीट केलेला कॅनॉल फोडून त्यातून पाइपलाईन टाकण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

या प्रकारामुळे:

कॅनॉलमधील पाणी फुटलेल्या भागातून वळण्याचा धोका भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर गळती होण्याची शक्यता शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय अशा गंभीर परिणामांची शक्यता व्यक्त होत आहे.परवानगीबाबत अधिकाऱ्यांचे मौन; संगनमताचा संशय

कॅनॉल फोडण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात आली होती का, संबंधितांनी अर्ज केला होता का, या सरळ प्रश्नांवरही अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट उत्तर दिले जात नसल्याने या प्रकरणात संगनमत असल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.

कार्यालयीन कारभारावर प्रश्नचिन्ह जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजाबाबतही अनेक गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत:अधिकारी फोन उचलत नाहीकार्यालयात अनुपस्थितीभेट दिल्यास टोलवाटोलवीची उत्तरेहालचाल रजिस्टर दाखवण्यास नकारवरिष्ठांकडे जबाबदारी ढकलली जातेविशेष म्हणजे, “पुण्याला गेले” असे सांगितले जात असले तरी त्याची अधिकृत नोंद रजिस्टरमध्ये नसल्याचेही समोर आले आहे.नागरिकांचा सवाल – “जलसंपदा विभाग नेमकं करतंय काय?”

या सर्व प्रकारामुळे संतप्त नागरिक आता थेट प्रश्न विचारत आहेत:जलसंपदा विभाग नेमका कोणाच्या हितासाठी काम करतोय?बेकायदेशीर कामांना संरक्षण देणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?कडक कारवाईची मागणी; आंदोलनाचा इशारा

या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा येत्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.