तालुका प्रतिनिधी:- धनाजी पुदाले
पनवेल महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृतपणे बॅनर, होर्डिंग्ज व भिंतीपत्रके लावणार्यांवर कडक कारवाई करण्याचा पवित्रा महापालिकेने घेतला असून या संदर्भातून अनधिकृतपणे बॅनर लावणार्यांवर नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा १९९५ व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
पनवेल महानगरपालिका हद्दीत महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्वपरवानगी न घेता अनेक भिंतीपत्रके व बॅनर लागल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामध्ये प्रहार अकॅडमी, सिटी बाईक्स पॉईंट, कमांडो करिअर अकॅडमी, परी. स्कूल (किड्स क्लब), मातोश्री हॉस्पिटल आदी व्यावसायिक संस्थांचा सहभाग आहे.
मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा १९९५ व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागेवर अथवा विद्युत पोलवर पूर्वपरवानगी न घेता बॅनर्स, पोस्टर्स, फलक, डिजिटल फ्लेक्स, कमानी इत्यादी जाहिराती करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत तसेच या कायद्यात अशा अनधिकृतपणे जाहिरात करणार्यावर संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. असे असतानाही काही व्यावसायिक संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन करून आपल्या व्यावसायिक प्रसिद्धीसाठी अनधिकृतपणे बॅनरबाजी केली आहे.
या संदर्भात पनवेल महापालिकेने रीतसर नोटीस देऊनही प्रहार अकॅडमी, कमांडो करिअर अकॅडमी व प्रिया न्यू बँक जॅाबने दंडाची रक्कम भरली नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (एफआयआर) दाखल करण्यात आली आहे तसेच सिटी बाईक्स पॉईंट, प्री. स्कूल (किड्स क्लब), मातोश्री हॉस्पिटल यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा १९९५, उच्च न्यायालय यांच्या आदेशान्वये कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेने दिले आहेत.
दंड लावण्यात आलेल्या संस्थेचे नाव व रक्कम
* प्रहार अकॅडमी, तक्का-पनवेल (दंड रक्कम दोन लाख ९४ हजार रुपये)
* सिटी बाईक्स पॉईंट, तक्का-पनवेल (दंड रक्कम एक लाख रुपये)
* मातोश्री हॉस्पिटल, पनवेल (दंड रक्कम ६७ हजार २०० रुपये)
* प्री. स्कूल (किड्स क्लब) पनवेल (दंड रक्कम २२ हजार ८०० रुपये)
* कमांडो करिअर अकॅडमी, तक्का-पनवेल (दंड रक्कम १० हजार रुपये)
* प्रिया न्यू बँक जॉब, मुलूंड (दंड रक्कम १० हजार रुपये)
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनधिकृतपणे बॅनरबाजी करणे नियमबाह्य असल्याने अशा व्यावसायिकांवर नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जात आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून ज्या व्यावसायिकांना प्रसिद्धी करायची आहे त्यांनी अधिकृतपणे महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. -रोशन माळी, प्रभाग अधिकारी ड, पनवेल महानगरपालिका.
