परप्रांतीय मजुरांच्या वाढत्या ओघामुळे स्थानिक आदिवासी शेतमजुरांवर उपासमारीची वेळ

जुन्नर (पुणे) | प्रतिनिधी – तुषार असवले :-

जुन्नर तालुक्यातील बनकर फाटा येथील कामगार नाका हा परिसरातील आदिवासी व स्थानिक शेतमजुरांसाठी रोजगाराचे प्रमुख केंद्र मानला जातो. दररोज पहाटेपासून विविध गावांतील आदिवासी बांधव येथे कामाच्या शोधात येत असतात. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून उत्तर भारतातून मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर या ठिकाणी येऊ लागल्याने स्थानिक मजुरांसमोर गंभीर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पूर्वी शेतकऱ्यांकडून स्थानिक मजुरांना प्राधान्य दिले जात होते. मात्र आता कमी मजुरीत काम करण्यास तयार असलेल्या परप्रांतीय मजुरांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी, आदिवासी व स्थानिक शेतमजुरांना दिवसन्‌दिवस काम मिळणे कठीण झाले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम होत आहे.

कामगार नाक्यावर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत थांबूनही काम न मिळाल्याने अनेक मजूर निराश होऊन परत जात आहेत. “पूर्वी आठवड्यातून चार-पाच दिवस तरी काम मिळायचे, आता दोन दिवसही मिळणे कठीण झाले आहे,” अशी भावना काही मजुरांनी व्यक्त केली. घरातील कुटुंबाचा खर्च भागवणे, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन गरजा भागवणे अवघड झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिस्थितीमुळे आदिवासी समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन स्थानिक मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांचे म्हणणेही वेगळे आहे. “काम वेळेत पूर्ण व्हावे आणि मजुरी परवडणारी असावी यासाठी आम्हाला पर्याय निवडावा लागतो,” असे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रश्नात समतोल राखण्यासाठी प्रशासन, शेतकरी आणि मजूर यांच्यात समन्वयाची गरज व्यक्त होत आहे.

उपाययोजना आवश्यक

स्थानिक मजुरांसाठी रोजगार हमी, कौशल्य विकास, तसेच कामगार नाक्यांवर नोंदणी व्यवस्था सुरू करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे स्थानिक व परप्रांतीय मजुरांमध्ये संतुलन साधता येईल आणि कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही.

निष्कर्ष :

जुन्नर तालुक्यातील बनकर फाटा येथील कामगार नाक्यावर निर्माण झालेली ही परिस्थिती ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेतील बदलाचे द्योतक असून, यावर तातडीने उपाययोजना न झाल्यास स्थानिक आदिवासी मजुरांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.