तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांच्या संगनमताने ‘खनिज माफिया’ मालामाल
दौंड प्रतिनिधी : गणेश दिवेकर
पाटस : राज्यातील महसूल विभागाचा कणा समजले जाणारे अधिकारीच जर भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले असतील, तर सरकारी तिजोरीची लूट कशी होते, याचा धक्कादायक नमुना दौंड तालुक्यातील मौजे कासुर्डी येथे उघडकीस आला आहे. कासुर्डी येथील गट नंबर २०३/२ मध्ये तब्बल ७७,६९५ ब्रास गौण खनिजाचे अनाधिकृत उत्खनन करून शासनाचा सुमारे १२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडवण्यात आल्याची खळबळजनक तक्रार समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, वारंवार तक्रारी करूनही या माफियांकडे डोळेझाक करणाऱ्या तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांविरुद्ध आता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.
तक्रारदार संजय काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासुर्डी परिसरात गौण खनिज माफियांनी प्रशासकीय अधिकार्यांना हाताशी धरून अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. या प्रकरणात तहसीलदार अरुण शेलार, महसूल गौण खनिज सहाय्यक श्रीमती घोडके, मंडल अधिकारी भानुदास येडे, प्रकाश भोंडवे, अर्चना वनवे आणि तलाठी प्रमोद झुरुंगे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या अधिकार्यांनी माफियांसोबत मोठी ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड करून कोणतीही कारवाई न केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराने केवळ कागदोपत्री तक्रार केली नसून, फोटो आणि प्रत्यक्ष उत्खननाचे व्हिडिओ शूटिंग देखील पुराव्यादाखल सादर केले होते. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी केलेल्या मोजणीतही अनधिकृत उत्खनन स्पष्ट झाले आहे. मात्र, इतके ठोस पुरावे असतानाही दौंड तहसील कार्यालयाने अद्याप कोणतीही दंडात्मक कारवाई केलेली नाही. उलट, दोषींना पाठीशी घालून सरकारचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केल्याचा ठपका अधिकार्यांवर ठेवण्यात आला आहे.
हे प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहिलेले नाही. तक्रारदाराने राज्यपाल, महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडेही दाद मागितली आहे. मंत्रालयातून कारवाईचे आदेश येऊनही दौंडचे प्रशासन ढिम्म हललेले नाही. महसूल मंत्र्यांचे खासगी सचिव आणि विभागीय आयुक्तांच्या दरबारीही या प्रकरणाची फाईल पोहोचली आहे, मात्र माफियांची पाळेमुळे इतकी खोलवर आहेत की यंत्रणा हतबल झाली आहे की काय, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनता विचारत आहे.
“जर या भ्रष्टाचार प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्याकडून व्याजासह दंड वसूल केला नाही आणि जमिनीवर सरकारी बोजा चढवला नाही, तर नाईलाजास्तव मुंबई उच्च न्यायालयात ‘रिट पिटीशन’ दाखल करावे लागेल.”
— संजय काळे, तक्रारदार
