मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे न्यायिक मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचा एल्गार

अंबाजोगाई प्रतिनिधी :-(विशाल जोगदंड)

मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटनेने आपल्या न्यायिक व प्रलंबित विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दिनांक १६ जून २०२६ पासून सुरू केलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संप तिसऱ्या दिवशी हि सुरुच,राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. वाहन नोंदणी, वाहनचालक परवाने, वाहन हस्तांतरण, वाहन फिटनेस, कर वसुली, परवान्यांचे नूतनीकरण तसेच इतर अनेक अत्यावश्यक सेवा खंडित झाल्या आहेत सामान्य नागरिक, वाहनधारक, वाहन विक्रेते, परिवहन व्यावसायिक, उद्योग-व्यवसाय आणि विविध सेवा क्षेत्रांतील नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.

या संपामुळे शासनाच्या महसुलावरही गंभीर परिणाम होत असून, वाहन नोंदणी शुल्क, मोटार वाहन कर, विविध परवाना शुल्क, फिटनेस शुल्क तसेच इतर महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. परिवहन विभाग हा राज्याच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने दररोज कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे बोलले जात आहे.

कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायिक व प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने करण्यात आली. निवेदने, धरणे आंदोलने, निदर्शने, काळ्या फिती लावून काम, लाक्षणिक संप तसेच इतर शांततापूर्ण आंदोलनांद्वारे शासन व प्रशासनाकडे वारंवार मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र या मागण्यांकडे प्रशासनाने अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष न देता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत 'हि माहिती संघटना प्रतिनिधी श्री सिद्धेश्वर नारायण घुले लिपिक उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अंबाजोगाई यांच्या कडून मिळालेली आहे'

• वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी या २३ पदांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत असून हे पदोन्नती प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावेत.

• कार्यालय अधीक्षक पदाची सेवाप्रवेश नियमावली तातडीने तयार करून लागू करण्यात यावी.

• सहाय्यक मोटार वाहन अभियोग्यता या पदासाठी सेवाप्रवेश नियम नसल्यामुळे विभागातील विधी पदवीधर कर्मचारी या पदावरील नियुक्तीपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे या पदाचे सेवाप्रवेश नियम तातडीने तयार करण्यात यावेत.

• विभागातील इतर सर्व पदांच्या सेवाप्रवेश नियमावल्या तातडीने तयार करून लागू करण्यात याव्यात.

• लिपिक-टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक या पदांचे पदनाम अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक असे करण्यात यावे. ही गुणात्मक मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

• आश्वासित प्रगती योजना अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक व कार्यालय अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना देय लाभ अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. याबाबत तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी पंधरा दिवसांत कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र आजपर्यंत त्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही.

संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व मागण्या न्याय्य स्वरूपाच्या असून त्या केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित नसून विभागाच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेशीही निगडित आहेत. अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही या मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यानेच कर्मचाऱ्यांवर संपाचे पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे.

राज्यभरातील नागरिकांची वाढती गैरसोय, परिवहन विभागाच्या कामकाजावर झालेला परिणाम आणि शासनाच्या महसुलाचे होत असलेले मोठे नुकसान लक्षात घेता, शासनाने तातडीने शासन स्तरावरील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा करावी, सर्व न्यायिक व प्रलंबित मागण्यांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेऊन त्या तातडीने मंजूर कराव्यात आणि सुरू असलेल्या संपावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनातून करण्यात येत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय झाल्यास राज्यातील परिवहन सेवा पूर्ववत सुरू होऊन नागरिकांची गैरसोय दूर होईल, शासनाचा महसूल पुन्हा नियमित होईल आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या न्यायिक मागण्यांनाही न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.