मुखेड दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कथित बेकायदेशीर दस्तनोंदणी प्रकरण; विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशांनंतरही कारवाईला विलंब असल्याचा आरोप |
दैनिक समीकरण , जिल्हा प्रतिनिधी : मनोहर भाऊ यरपुरवाड
मुखेड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत नियम व कायद्यांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर दस्तनोंदणी झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी होऊन अनियमितता निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात असताना, विभागीय आयुक्तांनी प्रशासकीय व फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतरही संबंधितंवर ठोस कारवाई का झाली नाही? असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे. मुखेड शहर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हणमंत नारनाळीकर यांनी या प्रकरणी नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन तत्कालीन दुय्यम निबंधक बालाजी उत्तरवार तसेच संबंधित दलालांची चौकशी करून दोष आढळल्यास तातडीने प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला नारनाळीकर यांच्या निवेदनानुसार, तत्कालीन दुय्यम निबंधक कार्याल्याच्या कार्यकाळात दलालांच्या माध्यमातून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीखते नोंदविण्यात आल्याने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी देगलूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नेमलेल्या चौकशी समिनीने सादर केर्लेल्या अहवालात विविध अनियमितता व गैरव्यवहार आढळल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.
मंजूर ले-आऊट आणि सक्षम परवानगीचा मुद्दा गंभीरः महाराष्ट्र जमीन तुकडेबंदी व एकत्रीकरण सुधारणा अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक कागदपत्रे, मंजूर ले-आऊट तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानग्यांचा प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. गावठाण प्रमाणपत्र, ४२-अ, ब, क, ड चे आदेश अथवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी नसताना केवळ भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या च्या साध्या मोजणी नकाशाच्या आधारे दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर हे आरोप चौकशीत आणि अधिकृत कागदपत्रांतून सिद्ध झाले, तर हा केवळ एखाद्या व्यक्तीचा प्रशासकीय दोष न राहता शासनाच्या महसुलाशी, जमिनीच्या व्यवहारातील पारदर्शकतेशी आणि सामान्य नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांशी संबंधित गंभीर प्रश्न ठरू शकतो. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतरही विलंब का?
या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे विभागीय आयुक्तांनी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना चौकशी करून आवश्यक प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा आहे. संबंधित आदेशाचा क्रमांक २०२६/मशाका-२/तक्रार/कावि-९०१, दिनांक २४ जुलै २०२६ असा नमूद करण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले असतानाही दोन-तीन महिने उलटूनही कारवाई दिसून येत नसल्याचा आरोप नारनाळ नारनाळीकर यांनी केला आहे.
प्रशासनाने जनतेसमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट करावीः या प्रकरणात कोण दोषी आहे, किती दस्तनोंदणी नियमबाह्य आहेत, शासनाचा नेमका किती महसूल बुडाला आणि त्यासाठी कोणाची जबाबदारी निश्वित झाली आहे, याची अधिकृत व पारदर्शक माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. चौकशी झाली असेल तर तिचा अहवाल काय सांगतो? अनियमितता आढळली असेल तर जबाबदार कोण? महसूल बुडाला असेल तर त्याची वसुली कधी होणार? आणि विभागीय आयुक्तांचे निर्देश असताना कारवाईला विलंब का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. न्यावालयीन किंवा सक्षम चौकशीत दोष सिद्ध होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविणे योग्य नाही; चौकशी अहवाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निर्देश अस्तित्वात असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार निर्णय घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शासनाचा महसूल आणि नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित व्यवहारात पारदर्शकता ही तडजोडीची बाब नसून प्रशासनाच्या विश्वासारर्हतेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
