दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत दूध उत्पादकांचा एल्गार; शासनाच्या निर्णयाविरोधात हजारोंचा जनसमुदाय रस्त्यावर
कोल्हापूर प्रतिनिधी : वैभव हराळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा आणि लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने सोमवारी (दि. ९ नोव्हेंबर) कोल्हापूरच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडवून दिली. गोकुळ दूध संघावर शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात भव्य ‘संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला. ऐतिहासिक दसरा चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चामध्ये दूध उत्पादक शेतकरी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला आता केवळ राजकीय लढाई न राहता सहकारातील लोकशाही आणि जनमताच्या अधिकाराचा प्रश्न म्हणून व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
दसरा चौकातून संघर्षाचा बुलंद आवाज सोमवारी सकाळपासूनच कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौक परिसरात संघर्ष मोर्चासाठी मोठी गर्दी जमू लागली होती. हातात झेंडे, फलक आणि घोषणांचे बॅनर घेऊन दूध उत्पादक शेतकरी मोर्चासाठी एकत्र आले. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षावरून राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात महाविकास आघाडीच्या विविध घटक पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्यासह विविध मान्यवरांनीही मोर्चात सहभाग नोंदवला. गाय, म्हैस आणि बैलांसह मोर्चात सहभागी झालेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जोड दिली.दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर मोर्चाची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षावरून कोल्हापुरातील राजकीय वातावरण तापले असून, या मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाविरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यात आला.गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला मिळाले आंदोलनाचे स्वरूप गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीच्या समर्थकांना १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या पेचामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला.या पार्श्वभूमीवर तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्य वाढवण्याच्या निर्णयामुळे गोकुळच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला. शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास संचालक मंडळातील संख्याबळाचे समीकरण बदलू शकते, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडण्यात आली.याच निर्णयाला विरोध करत आमदार सतेज पाटील यांनी न्यायालयीन लढाईबरोबरच रस्त्यावरची लढाई सुरू केली. शासनाने घेतलेला निर्णय हा जनतेने दिलेल्या मतदानाच्या कौलावर परिणाम करणारा असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावना आंदोलनातून व्यक्त गोकुळ हा केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारा संघ नसून कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक कुटुंबांच्या आर्थिक जीवनाचा महत्त्वाचा आधार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या संस्थेच्या सत्तासंघर्षात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावना केंद्रस्थानी आल्या आहेत.गोकुळच्या कारभारात दूध उत्पादकांचे हित, सहकारातील पारदर्शकता, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचा अधिकार आणि संस्थेची प्रतिष्ठा कायम राहावी, अशी मागणी आंदोलनातून पुढे आली.मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी गोकुळच्या सत्तासंघर्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहकारी संस्थांमध्ये जनतेने दिलेला कौल महत्त्वाचा असून, तो कोणत्याही राजकीय निर्णयामुळे बदलू नये, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.
सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार शक्तिप्रदर्शन आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या संघर्ष मोर्चाने कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात शासनाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी विविध पक्ष आणि संघटनांनी एकत्र येत आपली भूमिका मांडली.महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि विविध सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे मोर्चाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील प्रश्नांवर जनआंदोलन उभारण्याची भूमिका या मोर्चातून अधोरेखित झाली.न्यायालयीन लढाईही सुरू; गोकुळच्या सत्तेचा पेच कायम गोकुळच्या सत्तासंघर्षावरून शासनाच्या निर्णयाला समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीशी संबंधित अध्यादेशाविरोधात दाखल याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे वृत्त आहे.एकीकडे न्यायालयीन लढाई, तर दुसरीकडे रस्त्यावर उतरलेले जनआंदोलन, अशा दुहेरी मार्गाने गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला वेग आला आहे. या संघर्षाचा अंतिम निकाल काय लागणार, शासनाचा निर्णय कायम राहणार की त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळणार, याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात संघर्षाची नवी ठिणगी गोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार चळवळीचा महत्त्वाचा चेहरा आहे.
त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाचा परिणाम केवळ संचालक मंडळाच्या निवडीपुरता मर्यादित न राहता जिल्ह्याच्या राजकीय आणि सहकारी क्षेत्रावरही होत आहे.सोमवारी झालेल्या संघर्ष मोर्चाने या प्रश्नाला व्यापक सार्वजनिक व्यासपीठ मिळवून दिले. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग, विविध राजकीय पक्षांची उपस्थिती आणि शासनाच्या निर्णयाविरोधातील आंदोलन यामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.गोकुळच्या सत्तासंघर्षात पुढील काळात कोणती राजकीय आणि न्यायालयीन घडामोड घडते, यावर संस्थेच्या नेतृत्वाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मात्र सोमवारी कोल्हापुरात निघालेल्या संघर्ष मोर्चाने दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर आणि सहकारातील लोकशाहीच्या मुद्द्यावर मोठे जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.गोकुळच्या सत्तासंघर्षाने कोल्हापूरच्या राजकीय वातावरणात निर्माण केलेली धग आता न्यायालयीन निर्णय आणि पुढील राजकीय घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.
