प्रतिनिधी: तामेश्वर पंधरे
9 मार्च 026 गोंदिया : भारतामध्ये बांधकाम क्षेत्र हे रोजगार देणाऱ्या प्रमुख उद्योगांपैकी एक मानले जाते. मजूर, गवंडी, पेंटर, सुतार, लोखंडी कामगार अशा हजारो कामगारांच्या श्रमावर हा उद्योग उभा आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी बांधकाम कामगार नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा अटी) अधिनियम 1996 अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत कामगारांना आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक मदत तसेच विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ दिला जातो.
मात्र गोंदिया जिल्हा येथे बांधकाम कामगार नोंदणीच्या नावाखाली अवैध प्रतिनिधींकडून कामगारांकडून हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याचे समोर येत आहे. काही कामगारांच्या मते, नोंदणी प्रक्रिया जलद करण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जात आहेत.
या प्रकरणी सत्य परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राजदीप धुर्वे, सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार देत “वरिष्ठांचा आदेश आहे की या विषयावर मी कोणतीही माहिती देऊ शकत नाही,” असे सांगितले.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे कामगारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, संबंधित अधिकारी आणि अवैध कामगार संस्था यांच्या संगनमतातूनच कामगारांची फसवणूक होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी कामगारांकडून करण्यात येत आहे. तसेच शासनाने अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे.
