रिसोड बाजार समितीचा 'ले-आऊट' आणि संकुल बांधकाम घोटाळा

प्रतिनिधी धनंजय माळेकर 

 रिसोड शेतकरच्या हिता साठी असलेल्या रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारात स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाला अंधारात ठेवून कोट्यवधी रुपयांचा 'ले-आऊट' महाघोटाळा करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर देशमुख आणि अ‍ॅड. संतोष पोफळे यांनी पत्रपरिषदेत केला आहे. या प्रकरणातील विनापरवानगी आणि बेकायदेशीर विकासकामांचा वाद आता अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचला असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या स्पष्ट आदेशांना पायदळी तुडवत बाजार समिती प्रशासनाने आपला मनमानी कारभार सुरूच ठेवल्याने, आता थेट हायकोर्टात 'कंटेम्प्ट पिटिशन' (अवमान याचिका क्रमांक १७४/२०२६) दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेची अत्यंत गंभीर दखल घेत माननीय न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि माननीय न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने संबंधित दोषींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पुढील अंतिम सुनावणी आता ११ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. हायकोर्टाच्या या कडक भूमिकेमुळे रिसोड बाजार समितीच्या गोटात आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

काय आहे #मूळ प्रकरण आणि नियमबाह्य कारभाराचे 'रॅकेट'?

पुणे येथील पणन संचालनालयाने २९ मे २०१९ रोजी रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गट क्रमांक १०/६ मधील मुख्य आवाराच्या विकास आराखड्याला (ले-आऊट प्लॅन) मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना संचालनालयाने अतिशय कडक अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, या ले-आऊट प्लॅनला स्थानिक सक्षम प्राधिकरणाची (रिसोड नगर परिषद) अंतिम मंजुरी घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. तसेच, मंजूर ले-आऊटमध्ये कोणताही फेरबदल करण्यापूर्वी पणन संचालकांची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती.

मात्र, कायद्याला आणि नियमांना पूर्णपणे हरताळ फासत बाजार समिती प्रशासनाने नगर परिषदेची कोणतीही अंतिम मंजुरी घेतली नाही. इतकेच नव्हे तर, मूळ ले-आऊटमध्ये नियमबाह्य आणि बेधडक फेरबदल करून मोकळे प्लॉट, दुकाने आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे अनधिकृत बांधकाम करत कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण सुरू केले.

नगर परिषदेचे 'बुलडोझर' अस्त्र; फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा

बाजार समितीच्या या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभाराची तक्रार होताच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या कडक निर्देशानुसार रिसोड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी बाजार समितीला सणसणीत चपराक दिली आहे. नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ (MRTP Act) च्या कलम ५३(१) नुसार कृ.उ.बा.स.च्या सचिवांना थेट कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

बाजार समितीच्या आवारात कोणतीही इमारत रेषा किंवा विकास नियमांचे पालन न करता, गुन्हेगारी स्वरूपाचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ स्वतःहून पाडून टाकावे, अन्यथा नगर परिषद त्यावर स्वतः बुलडोझर चालवून ते जमीनदोस्त करेल आणि या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींवर 'क्रिमिनल' (फौजदारी) गुन्हे दाखल करेल, असा कडक इशारा मुख्याधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशाचा थेट अवमान; याचिकाकर्त्यांचा न्यायात एल्गार!

यापूर्वी याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर काशीराव देशमुख यांनी दाखल केलेल्या 'रिट पिटिशन' (Writ Petition No. 8359 of 2025) वर सुनावणी करताना हायकोर्टाने बाजार समितीला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करण्याचे कडक आदेश दिले होते. मात्र, कोर्टाच्या आदेशालाही न जुमानता पडद्यामागे अनधिकृत बांधकामे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मोकळ्या भूखंडांचे परस्पर बेभाव हस्तांतरण जोमाने सुरूच राहिले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा हा थेट आणि जाणीवपूर्वक केलेला अनादर (कंटेम्प्ट) असल्याचे निदर्शनास आणून देत अ‍ॅडव्होकेट ए. व्ही. बंड यांच्यामार्फत हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यावर ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने रिसोड बाजार समितीच्या तत्कालीन सचिवांसह संबंधित प्रतिवादींना ११ जून २०२६ रोजी कोर्टात हजर राहून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

#संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे सुनावणीकडे लक्ष

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जागेवर व्यापाऱ्यांचे आणि बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा हा डाव असून, ठराविक धनदांडग्यांना झुकते माप देऊन हे दुकाने विकले गेल्याचा दाट संशय व्यक्त होत आहे. हायकोर्टाच्या कडक भूमिकेमुळे आता हा संपूर्ण घोटाळा चव्हाट्यावर आला असून, येत्या ११ जूनच्या सुनावणीत काय होते याकडे आता संपूर्ण वाशिम जिल्ह्याचे लक्ष लागले