घाईत पडताळणी नको'; मतदार पडताळणीसाठी तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी-- मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे निवेदन....

 मुनीर शाह छ.संभाजीनगर प्रतिनिधी....

विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या घरोघरी पडताळणी कार्यक्रमाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी खुलताबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते  इकबाल पटेल यांनी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यापूर्वी ६ जुलै रोजी केलेल्या निवेदनानंतर आता १९ जुलै रोजी नव्याने सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

निवेदनात सुरुवातीला २९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता ती मुदत अपुरी ठरणार असल्याचे नमूद करून आता २९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत म्हणजेच तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

या मागणीमागे अनेक व्यावहारिक कारणेही मांडण्यात आली आहेत. राज्यात अद्याप पावसाळा सुरू असून अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे रस्ते खराब झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे तसेच बीएलओंना घरोघरी पडताळणी करणे कठीण जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

याशिवाय सध्या खरीप हंगामातील शेतीची कामे, रोजगारासाठी गावाबाहेर गेलेले नागरिक, तसेच शाळा-महाविद्यालये व स्पर्धा परीक्षांमुळे विद्यार्थी आपल्या मूळ गावी नसल्याने अनेक मतदार पडताळणीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व रोजंदारी कामगारांनाही निश्चित वेळेत उपलब्ध राहणे शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनात बीएलओंवरील वाढता कामाचा ताणही अधोरेखित करण्यात आला आहे. कमी कालावधीत प्रत्येक नागरिकाची प्रत्यक्ष पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि सर्व नोंदी पूर्ण करणे व्यवहार्य नसल्याने अतिरिक्त वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

सध्या महाराष्ट्रात कोणतीही तातडीची लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक प्रस्तावित नसल्यामुळे SIR प्रक्रिया घाईगडबडीत पूर्ण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. उलट अधिक वेळ दिल्यास मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि त्रुटीरहित तयार होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

निवेदनात निवडणूक आयोगाकडे ११ महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये २९ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ, अतिरिक्त बीएलओ व कर्मचारी नियुक्ती, अनुपस्थित मतदारांसाठी पुनर्पडताळणी, हेल्प डेस्क व नियंत्रण कक्ष सुरू करणे, ग्रामीण भागात जनजागृती मोहीम राबविणे, प्रत्येक फॉर्मची पावती देणे तसेच कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

खुलताबाद येथून पाठविण्यात आलेल्या या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी तसेच खुलताबादचे तहसीलदार व तालुका निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.